क्या है डिजिटल रुपया और यह कैसे अलग है?

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया (ई-रुपी) कोई क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन या ईथर नहीं है, बल्कि यह भारतीय से पहले आज फिर गिरे सोने-चांदी के भाव, 9 अप्रैल को बड़ी कमजोरीसबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीधे RBI द्वारा जारी किया गया है और यह केंद्रीय बैंकी देनदारी (liability) है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य है, ठीक भौतिक नकदी की तरह।

यह मौजूदा डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे UPI, NEFT या RTGS से मौलिक रूप से भिन्न है। UPI और अन्य प्रणालियाँ वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण करती हैं, जिसमें एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा जाता है। इसके विपरीत, CBDC लेनदेन में बैंकों की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक व्यक्ति के डिजिटल वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के डिजिटल वॉलेट में सीधे हस्तांतरित होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी को नकद देते हैं।

दो स्वरूपों में उपलब्ध होगा ई-रुपी

RBI ने अपनी योजना के अनुसार, CBDC को दो मुख्य स्वरूपों में पेश किया है – खुदरा (Retail) और थोक (Wholesale)।

• खुदरा CBDC (CBDC-R): यह आम जनता, व्यवसायों और अन्य सभी के उपयोग के लिए होगा। इसका उपयोग दैनिक लेनदेन, खरीदारी और भुगतान के लिए किया जा सकता है। यह नकदी का एक सीधा और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
• थोक CBDC (CBDC-W): इसका उपयोग बड़े वित्तीय संस्थानों, जैसे बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य बड़े संस्थानों के बीच उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतर-बैंक लेनदेन को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना है।

क्यों पड़ी डिजिटल रुपये की जरूरत और इसके फायदे

भारत में पहले से ही एक मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI) मौजूद है, फिर भी CBDC को लॉन्च करने के पीछे कई रणनीतिकारण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पर अमेरिकी पाबंदियों ने भारतीय अर्थव्यवस्थाहोर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी पाबंदियोंहोर्मुज जलडमरूमध्यभारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। दैनिक भास्कर के विश्लेषण के अनुसार, इसके कई दूरगामी लाभ हैं।

नकदी प्रबंधन की लागत में कमी

भौतिक मुद्रा को छापने, वितरित करने, संग्रहीत करने और सुरक्षित रखने में सरकार और RBI को भारी लागत वहन करनी पड़ती है। हर साल हजारों करोड़ रुपये नोटों की छपाई और उनके रखरखाव पर खर्च होते हैं। डिजिटल रुपया इस पूरी प्रक्रिया को सरल बना देगा, जिससे इन लागतों में भारी कमी आएगी और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा।

वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा

भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहाँ बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सीमित है। डिजिटल रुपये में ऑफ़लाइन काम करने की भी क्षमता विकसित की जा रही है, जिसका अर्थ है कि बिना इंटरनेट के भी लेनदेन संभव हो सकेगा। यह उन लोगों को भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में मदद करेगा जिनके पास बैंक खाता नहीं है, जिससे वित्तीय समावेशन को एक नई दिशा मिलेगी।

भुगतान प्रणाली में नवाचार और सुरक्षा

RBI ने स्पष्ट किया है कि ई-रुपी को मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े नियमों के तहत नियंत्रित किया जाएगा। चूंकि यह एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, इसलिए इसके माध्यम से होने वालेनदेन का पता लगाया जा सकता है, जिससे काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह प्रोग्राम करने योग्य धन (programmable money) की अवधारणा को भी संभव बनाता है, जहाँ सरकारी सब्सिडी या लाभों को सीधे लाभार्थी के वॉलेट में भेजा जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इसका उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हो।

चुनौतियां और RBI की व्यापक तैयारी

डिजिटल रुपये की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनसे निपटने के लिए RBI ने पूरी तैयारी की है। सबसे बड़ी चिंता डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को लेकर है। डिजिटल लेनदेन से नागरिकों का वित्तीय डेटा उत्पन्न होगा, जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।

RBI के सूत्रों ने बताया कि उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है। नकद लेनदेन की तरह कुछ हद तक गुमनामी बनाए रखने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि छोटे मूल्य के लेनदेन में उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहे।

चरणबद्ध तरीके से होगा विस्तार

RBI इस नई तकनीको जल्दबाजी में लागू नहीं कर रहा है। जैसा कि ट्विटर पोस्ट में बताया गया है, इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। पहले चरण में, एक पायलट प्रोजेक्ट देश के कुछ चुनिंदा बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में चुनिंदा बैंक और उनके ग्राहक भाग लेंगे। इस चरण से मिले फीडबैक और अनुभव के आधार पर, सिस्टम में आवश्यक सुधार किए जाएंगे और फिर धीरे-धीरे इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। यह सतर्क दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले सभी संभावित मुद्दों का समाधान कर लिया जाए। यह भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक सोचा-समझा और महत्वपूर्ण कदम है।