BBC रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा और गहरा असर अब हजारों किलोमीटर दूर गुजरात के मोरबी शहर पर दिखने लगा है। मोरबी, जिसे भारत की ‘सिरेमिक कैपिटल’ कहा जाता है, इस अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण निर्यात में भारी गिरावट और उत्पादन लागत में अभूतपूर्व वृद्धि का सामना कर रहा है।

क्या थी पुरानी व्यवस्था?

इस संकट के शुरू होने से पहले, मोरबी का सिरेमिक उद्योग अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहा था। भारत के कुल सिरेमिक और टाइल्स उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा अकेले मोरबी से आता है। यहाँ की फैक्ट्रियां खाड़ी देशों (Gulf Countries), यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर टाइल्स और सैनिटरी वेयर का निर्यात करती रही हैं। लाल सागर (Red Sea) और स्वेज नहर का मार्ग इन निर्यातों के लिए सबसे सुगम और सस्ता रास्ता हुआ करता था। लेकिन ईरान समर्थित समूहों की सक्रियता और मध्य पूर्व में सैन्य तनाव के कारण यह समुद्री मार्ग अब सुरक्षित नहीं रह गया है।

क्या होगा इसका असर?

मोरबी पर इस युद्ध का प्रभाव केवल एक तात्कालिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस तनाव ने उद्योग के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं:

• सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स संकट: लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले के डर से शिपिंग कंपनियों ने अपने मार्ग बदल दिए हैं। अब जहाजों को अफ्रीका के ‘केप ऑफ गुड होप’ से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय 15 से 20 दिन बढ़ गया है।

• भाड़े (Freight Charges) में बेतहाशा वृद्धि: लंबा समुद्री रास्ता तय करने के कारण शिपिंग कंटेनरों का किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ गया है। इससे विदेशी बाजारों में मोरबी की टाइल्स चीनी कंपनियों के मुकाबले महंगी और कम प्रतिस्पर्धी (competitive) हो गई हैं।

• प्राकृतिक गैस की कीमतों का डर: सिरेमिक भट्टियों (Kilns) को चलाने के लिए प्राकृतिक गैस (Natural Gas) की भारी आवश्यकता होती है। ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल और गैस की वैश्विक कीमतों में उछाल आने का सीधा असर मोरबी की उत्पादन लागत पर पड़ रहा है।

• पेमेंट और ऑर्डर कैंसिलेशन: विदेशी खरीदार अनिश्चितता के कारण या तो अपने पुराने ऑर्डर रद्द कर रहे हैं या फिर पेमेंट रोक रहे हैं, जिससे स्थानीय फैक्ट्री मालिकों के सामने नकदी का संकट (Liquidity crunch) पैदा हो गया है।

आगे क्या हो सकता है?

अगर ईरान और अन्य देशों के बीच यह सैन्य गतिरोध लंबा खिंचता है, तो मोरबी में कई छोटी और मझोली इकाइयां (SMEs) बंद होने के कगार पर आ सकती हैं, जिससे हजारों मजदूरों के रोजगार पर खतरा मंडराएगा।

आने वाले समय में इस उद्योग को बचाने के लिए फैक्ट्री मालिकों को निर्यात के बजाय घरेलू बाजार (Domestic Market) पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है। इसके अलावा, मोरबी के उद्योगपतियों की निगाहें अब भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय पर टिकी हैं कि क्या वे माल ढुलाई में कोई सब्सिडी या राहत पैकेज प्रदान करते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि मोरबी का यह जुझारू उद्योग इस वैश्विक आपदा से खुद को कैसे उबारता है।