10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बंद, UPI से देने पर 1.25 गुना अधिक शुल्क; जानें नए नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 10 अप्रैल, 2026 से नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत, यदि कोई वाहन बिना वैलिड फास्टैग के फीस प्लाजा से गुजरता है और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे सामान्य टोल फीस का 1.25 गुना अधिक चार्ज देना होगा। यह कदम टोल गेटों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने और यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पढ़ने का समय: 6 मिनट

टोल प्लाजा पर नए डिजिटल पेमेंट नियम लागू

देश के नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 10 अप्रैल, 2026 से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। अब यात्रियों को टोल शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यमों से ही करना होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को कम करना और यात्रा को अधिक कुशल बनाना है।

बिना फास्टैग वाली गाड़ियों पर 1.25 गुना अधिक शुल्क

मंत्रालय के नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई वाहन बिना वैलिड फास्टैग के किसी फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो वाहन मालिक के पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान करने का विकल्प होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में उन्हें लागू टोल फीस से 1.25 गुना अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, जिस टोल पर सामान्य शुल्क 100 रुपए है, वहां यूपीआई से भुगतान करने पर 125 रुपए देने होंगे। MoRTH के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, “अगर किसी गाड़ी का यूजर बिना FASTag या बिना किसी वैलिड और काम कर रहे FASTag के (जैसा भी मामला हो) किसी फीस प्लाजा से गुजरता है और UPI के जरिए फीस देने का विकल्प चुनता है, तो उसे नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के मुताबिक, उस कैटेगरी की गाड़ी पर लागू यूजर फीस का 1.25 गुना पेमेंट करना होगा।” यदि वाहन मालिक या ड्राइवर इस नियम के तहत बताए गए तरीके से फीस देने का विकल्प नहीं चुनता है, तो ऐसी गाड़ी के साथ नियम 14 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर आसान यात्रा और कतारें कम करने का लक्ष्य

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कदम का प्राथमिक उद्देश्य टोल गेटों पर लगने वाली लंबी कतारों को काफी हद तक कम करना है। इसके साथ ही, हाईवे पर यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और तेज बनाना भी इस बदलाव का लक्ष्य है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 10 अप्रैल से टोल बूथों पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। फास्टैग ही टोल कलेक्शन का प्राथमिक और मुख्य तरीका बना रहेगा, जबकि यूपीआई उन वाहनों के लिए एक वैकल्पिक भुगतान माध्यम होगा, जो किसी कारणवश बिना वैलिड फास्टैग के टोल प्लाजा पर आते हैं या जिनके फास्टैग से भुगतान संभव नहीं हो पाता है।

क्या है FASTag वार्षिक पास और इसकी खासियतें?

फास्टैग एनुअल पास एक प्रकार की प्रीपेड टोल योजना है, जिसे विशेष रूप से कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। नए पास की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका मुख्य उद्देश्य 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा से संबंधित पुरानी चिंताओं को दूर करना है। यह योजना एक किफायती और सरल लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सुगम बनाती है। टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को कम करके, भीड़भाड़ घटाकर और विवादों को नियंत्रित करके, वार्षिक पास का लक्ष्य लाखों निजी वाहन मालिकों के लिए तेज और आसान यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए लोगों को कोई नया टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह उनके मौजूदा फास्टैग से ही जुड़ जाएगा। इसकी शर्त यह है कि आपका वर्तमान फास्टैग सक्रिय होना चाहिए और आपके वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा होना चाहिए। यह योजना केवल NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगी। इसके लिए बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह विशेष रूप से दैनिक यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी है। यह पास गैर-हस्तांतरणीय है और इसे केवल पंजीकृत वाहन के साथ ही उपयोग किया जा सकेगा।

FASTag वार्षिक पास की बढ़ी कीमत और उपयोग

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग वार्षिक पास की कीमत में भी वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2027 के लिए इस पास की कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी गई है। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो चुका है, जबकि पहले इस पास की कीमत 3,000 रुपए थी। इस पास को 6 महीने के भीतर 50 लाख से अधिक यूजर्स ने सक्रिय कराया था, और इस दौरान 26.55 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए हैं। NHAI ने बताया था कि नेशनल हाईवे (NH) नेटवर्क पर होने वाले कुल कार लेनदेन में से लगभग 28% अब फास्टैग वार्षिक पास के जरिए किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के बीच इस पास की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

FASTag वार्षिक पास कहाँ-कहाँ लागू होगा?

फास्टैग एनुअल पास केवल NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा। इनमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी मार्ग जैसे मार्ग शामिल हैं। वहीं, राज्य राजमार्गों या नगरपालिका टोल सड़कों पर आपका फास्टैग सामान्य रूप से काम करेगा और टोल सामान्य दरों पर वसूला जाएगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग), अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे जैसे मार्ग राज्य प्राधिकरणों द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए इन पर यह वार्षिक पास लागू नहीं होगा।

अपने FASTag वार्षिक पास को ऐसे करें एक्टिवेट

फास्टैग वार्षिक पास को एक्टिवेट करने के संबंध में इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इस वार्षिक पास से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं और एक्टिवेशन का तरीका भी बताया गया है। IHMCL के अनुसार, फास्टैग वार्षिक पास को केवल ‘राजमार्ग यात्रा’ (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल पर जाकर ही एक्टिवेट किया जा सकेगा। इस पास को सक्रिय करने के लिए कार चालक को पहले अपने वाहन और उस पर लगे फास्टैग की पात्रता को सत्यापित करना होगा। एक बार सत्यापन पूरा होने के बाद, 3,075 रुपए का भुगतान करना होगा। यूजर द्वारा किया गया 3,075 रुपए का भुगतान कंफर्म होने के बाद, FASTag वार्षिक पास 2 घंटे के भीतर सक्रिय हो जाएगा। यह एक्टिवेशन आपके मौजूदा फास्टैग पर ही होगा, और इसके लिए आपको कोई नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फास्टैग वार्षिक पास पर भुगतान करने से अगले 1 साल तक या 200 टोल पार करने तक की वैधता मिलेगी।

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