अमेरिका-ईरान के बीच क्यों बिगड़े हालात?

मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान से संबंधित समुद्री मार्गों पर एक तरह की नाकाबंदी लागू कर दी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत टूटने की कगार पर है। इस अमेरिकी कदम का सीधा असर ईरान के बंदरगाहों का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर पड़ेगा। हालांकि, इस प्रतिबंध में उन जहाजों को छूट दी गई है जो ईरान के अलावा अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। यह भू-राजनीतिक टकराव वैश्विक बाजारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जो पहले से ही कई तरह के दबावों का सामना कर रहे हैं।

भारत के लिए क्यों अहम है होर्मुज का रास्ता?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरूमध्य) भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए किसी ‘जीवन रेखा’ से कम नहीं है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत अधिक निर्भर है और इस रास्ते की भारत के लिए अहमियत को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है:

• कच्चे तेल का मुख्य मार्ग: भारत अपने कुल कच्चे तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से प्राप्त करता है। इस मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट का मतलब है कि तेल लेकर आने वाले जहाजों के लिए माल ढुलाई (फ्रेट) और बीमा की लागत में भारी वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा, डिलीवरी में भी देरी होगी, जिससे कच्चे तेल की कुल लागत (landed cost) बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर देखने को मिल सकता है।
• LPG और LNG की आपूर्ति: भारत अपनी रसोई गैस (LPG) की जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। चिंता की बात यह है कि इस आयात का करीब 90 फीसदी हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर ही गुजरता है। इस मार्ग पर किसी भी तरह का संकट सीधे तौर पर देश के करोड़ों घरों की रसोई तक पहुंचेगा। इससे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ जाएगा। इसी तरह, उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण LNG की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है।

अर्थव्यवस्था पर चौतरफा असर की आशंका

इस संकट का प्रभाव केवल ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, जिसका असर अंततः आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महंगाई की एक नई लहर शुरू हो सकती है।

बढ़ती ऊर्जा लागत का असर इन क्षेत्रों पर पड़ना तय है:

• परिवहन (ट्रांसपोर्ट): डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे खाने-पीने की चीजों से लेकर सभी जरूरी सामानों के दाम बढ़ जाएंगे।
• कृषि और उर्वरक: खेती की लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि डीजल का उपयोग सिंचाई पंपों और ट्रैक्टरों में होता है। उर्वरक उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी।
• विनिर्माण और उद्योग: केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उद्योगों के लिए उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा उनके लिए एक प्रमुख कच्चा माल है।
• FMCG उत्पाद: साबुन, तेल, बिस्कुट जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिसका बोझ वे ग्राहकों पर डालेंगी।

घरेलू बजट और रुपये पर दबाव

यह पूरा घटनाक्रम बाजार से होते हुए सीधे आम लोगों के घरेलू बजट को बिगाड़ देगा। एक तरफ जहां महंगाई बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर देश का आयात बिल बढ़ने से भारतीय रुपये पर भी भारी दबाव बनेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे आयात करना और महंगा हो जाएगा। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकता है। कुल मिलाकर, मिडिल ईस्ट का यह तनाव भारत के लिए कई मोर्चों पर एक साथ चिंताएं खड़ी कर रहा है, जिसमें बढ़ती लागत और घटती सप्लाई सबसे प्रमुख है।