एनर्जी संकट: सरकार का बड़ा फैसला, राज्यों को कमर्शियल गैस की सप्लाई 20% बढ़ाई

ेश में ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है. अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि के बाद राज्यों को कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार का फोकस खासतौर पर फूड सर्विस सेक्टर और सामुदायिक रसोई पर है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों.

पढ़ने का समय: 2 मिनट

पश्चिमी एशिया में जंग के कारण ऊर्जा संकट

पश्चिमी एशिया में चल रही जंग के कारण देश में ऊर्जा संकट की स्थिति बन गई है. इस संकट के कारण कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति सामान्य से कम हो गई है. लेकिन अब सरकार ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कि आम लोगों को इसका फायदा हो सके.

सरकार का प्लान

सरकार का प्लान है कि वे राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाएंगे और आम लोगों को इसका फायदा हो सके. इसके अलावा सरकार PNG पाइप्ड नेचुरल गैस को भी बढ़ावा दे रही है. PNG की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी लागू की है. सरकार का मानना है कि PNG की आपूर्ति बढ़ाने से आम लोगों को फायदा होगा और ऊर्जा संकट को कम किया जा सकेगा।

‘फूड सर्विस सेक्टर और सामुदायिक रसोई को प्राथमिकता दी गई’

सरकार ने फूड सर्विस सेक्टर और सामुदायिक रसोई को प्राथमिकता दी है, ताकि आम लोगों को इसका फायदा हो सके. इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है. इन क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट शामिल हैं।

ऊर्जा संकट के कारण एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर छापेमारी

सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर छापेमारी की है. इस छापेमारी में सरकार ने 3500 से ज्यादा छापे मारे हैं और 1400 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. सरकार ने तेल कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो.

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